सुशील मोदी ने सदन में पेश किया दो लाख करोड़ का बजट, राज्य में खुलेंगे 11 नए मेडिकल कॉलेज साथ ही एक डेंटल कॉलेज की भी मंजूरी

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डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को बिहार के 2019-20 का बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री सुशील मोदी ने 10 बार बिहार का बजट पेश किया है। इस साल का बजट 2 लाख 501 करोड़ रुपए का है। बजट में बिहार के 11 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। नालंदा में डेंटल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। सूबे के सूखाग्रस्त किसानों को 1420 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 

पीएमसीएच को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए 5554 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था पिछले साल 9.9% थी जो बढ़कर 11.3% हो गई। बिहार का बजट 2007-08 से ही रेवेन्यू सरप्लस रहा है।

बजट में की प्रमुख बातें

  • 24 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया
  • 13.40 लाख किसानों को 1430 करोड़ रुपए का अनुदान
  • 15 लाख किसानों को 195 करोड़ रुपए डीजल अनुदान
  • सड़कों के मरम्मत के लिए 6654 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • उग्रवाद प्रभावित इलाके के लिए 1228 करोड़ रुपए
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1074 करोड़ रुपए
  • हर घर बिजली पहुंचाने वाला आठवां राज्य बना बिहार
  • इस साल दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हर किसान को मिलेगी बिजली, 5827 करोड़ स्वीकृत
  • जर्जर बिजली तारों को बदलने के लइए 2827 करोड़ रुपए स्वीकृत
  • 2019-20 बालिका साइकिल योजना के लिए 207 करोड़, बालिका प्रोत्साहन योजना के लइे 274 करोड़ रुपए स्वीकृत
  • सर्व शिक्षा अभियान के लिए 14352 करोड़ और मध्याह्न भोजना के लिए 2374 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • साइकिल के लिए राशि 2500 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए किया गया
  • सैनिटरी नैपकीन के लिए 56.20 करोड़ रुपए आवंटित
  • बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का लक्ष्य
  • आयुष्मान भारत योजना के लिए 335 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • पीएमसीएच को विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने के लिए 5540 करोड़ रुपए की स्वीकृति
  • 11 जिलों में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, नालंदा में डेंटल कॉलेज खोलने की मंजूरी
  • (छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, वैशाली, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, भोजपुर और जमुई में खुलेगा मेडिकल कॉलेज)
  • आईजीआईएमएस में 100 बेड के स्टेट कैंसर संस्थान का होगा निर्माण
  • सब्जी प्रसंस्करण के लिए 1750 करोड़ रुपए की स्वीकृति

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