सुप्रीम कोर्ट बिहार के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित अपराधिक मामलों के लिए गठित करेगी विशेष अदालत

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नईदिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एमपी और एमएलए के खिलाफ के खिलाफ चल रहे अपराधिक मामले में, तेजी लाने के लिए विशेष अदालत का गठन करने का फैसला किया है। 2019 चुनावों के पहले इस कदम से आने वाले समय में इसका असर देखा जा सकता है ।

14 दिसंबर तक विशेष अदालत गठन संबंधी अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की पीठ की अध्यक्षता जिसमे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने पटना हाईकोर्ट को 14 दिसंबर तक विशेष अदालत गठन संबंधी अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया । सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा की पहले से चल मामलों को विशेष अदालत से जिला अदालतों में भेज दिया जाए, ताकि जरूरत के अनुसार मामलों की सुनवाई के लिए अदालतों का गठन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की विशेष अदालतें जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रही मामलों की सुनवाई करेगी तो, प्राथमिकता में उम्र कैद के मामले होंगे ।

अपराधिक गतिविधियों से जुड़े नेताओं के लिए विशेष अदालत के गठन की मांग

सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमे कहा गया है की, अपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर चुनाव लडने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। साथ ही साथ अपराधिक गतिविधियों से जुड़े नेताओं के लिए विशेष अदालत के गठन की मांग की गई थी, जिससे मामलों की सुनवाई में तेजी अा सके ।

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