ऐसे कैसे बनेगा पटना स्मार्ट, पटना उच्च न्यायालय का अधिकारियों से सवाल।

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पटना: ट्रैफिक की बढ़ती समस्या और अतिक्रमण पर सुनवाई के दौरान, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह तथा न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने अधिकारियों से सख्त लहजे में समस्या पर सवाल किये। अधिकारियों को खंडपीठ ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जगह, यातायात की आधरभूत ढ़ाचे पर मिल कर काम करने की नसीहत दी।

अधिकारियों को निर्देश

अतिक्रमण पर रोष जताते हुए न्यायाधीश की पीठ ने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, एसएसपी और पटना के ट्रैफिक एसपी को अवैध पार्किंग व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। जजों ने शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स के सामने अवैध पार्किंग पर भी नाराजगी जताते हुए कहा की सड़के चलने के लिए है, ना की अवैध पड़ाव के लिए। कोर्ट ने अधिकारियों से यह जनाना चाहा की पब्लिक रोड पर आखिर किस की इजाजत से गाड़ी पार्किंग होती है। कोर्ट ने सवालों की बौछारें करते हुए अधिकारियों से पूछा की ऐसे कैसे पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकेंगा। पार्किंग के साथ साथ कोर्ट ने फूटपाथ के मामले पर भी प्रशासन से जानना चाहा की, लोगों के चलने के लिए बने फूटपाथ दुकानदारों की शोरूम की जगह कैसे बन गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि कोर्ट को विवश नहीं करें, कोर्ट ऐसे में अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता हैं।

अतिक्रमण पर कोर्ट सख्त

फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर तय करते हुए प्रशासन को न्यायालय द्वारा प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, साथ ही कहा कोर्ट ने कहा की शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध करने वाले अदालती अवमानना के लिए दोषी करार दिये जायेंगे।

अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई शुरू

इधर शहर के कई इलाकों में रविवार से ही अतिक्रमण पर प्रशासन का बुल्डोजर चलाया जा रहा हैं, जिसके तहत कई इलाकों मे अवैध निर्माण और अतिक्रमण धवस्त किये गए है। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई से कोर्ट असंतुष्ट दिख रहा है। कोर्ट ने सवाल करते पूछा है की यह कैसी मुहिम है, की सुबह में हटाया गया अतिक्रमण शाम में फिर लग जाता है। कोर्ट ने साथ ही वकीलों को भी हिदायत देते कहा है की, हाईकोर्ट के बाहर वकीलों की गाड़ी सड़क पर ही लगी रहती है। अतः यहा से भी इन गाडियों को हटा कोर्ट परिसर को अतिक्रमण मुक्त किया जाये।

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