सुप्रीम कोर्ट का कश्मीर में लगी पाबंदी में दखल से इंकार, इधर जम्मू कश्मीर परिसीमन पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग कि बैठक शुरू- जाने विस्तार से।

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जम्मू कश्मीर के हालात के बीच लगें धारा 144पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार के फैसले में किसी प्रकार के दखल से इंकार कर दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 144 पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल कोई नहीं जानता कि वहां क्या हो रहा है, रातों रात वहां कि स्थिति ठीक नहीं हो सकती। ऐसे में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विश्वास करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने बताया संवेदनशील बताते हुए सरकार को वक्त देने की बात कहीं। कोर्ट के इस रूख को 144 का विरोध कर रहे लोगों के लिये झटका माना जा रहा है।

चुनाव आयोग कि बैठक

इधर जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर विचार के लिए चुनाव आयोग कि बैठक शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य पुनगर्ठन 2019 के प्रवधानों के अनुसार परिसीमन के बाद ही चुनाव संभव हैं।

इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी हैं, जिसके बाद चुनावों में चार से पांच महीने कि विलंब की संभावना भी जताई जा रही हैं। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग परिसीमन संबधित कार्यो का खाका तैयार कर केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के साथ साझा करेंगी, जिसके बाद नये परिसीमन के आधार पर चुनाव की तैयारी शुरू की जायेगी। जम्मू कश्मीर राज्य पुनगर्ठन 2019 के आधार पर इस बार अनसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण का प्रवधान होगा।

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