मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी शेहला रशीद, इधर संसद के सदन में अमित शाह ने कहा कोर्ट में बिल का कुछ नहीं होगा।

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केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश करने के बाद समर्थन के साथ साथ विरोध जारी हैं। पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस सहित कई पार्टियां इसके विरोध मे खड़ी हैं, यहां तक की कांग्रेस के ही गुलाब नबी आजाद ने इस जम्मू कश्मीर पुनगर्ठन 2019 के प्रस्ताव को एटम बम तक करार दे दिया हैं। इसी बीच शाह फैसल की पार्टी से जुड़ीं शेहला रशीद ने कहा कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

चुनी हुई सरकार के जगह गवर्नर को सरकार मान फैसला असंवैधानिक।


शाह फैसल की पार्टी से जुड़ीं शेहला रशीद ने कहा की राज्य मे राष्ट्रपति शासन के बीच जम्मू कश्मीर के गवर्नर को जम्मू कश्मीर सरकार मान लेना संविधान के साथ धोखा है। आर्टिकल 370 के खात्में,  जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने जैसे संकल्प को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी।

गृह मंत्री ने कहा कोर्ट में बिल का कुछ नहीं होगा।

इधर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनगर्ठन 2019 के पक्ष मे सदन के पटल पर अपनी बात रखते हुए जम्मू कश्मीर के साफ अर्थों में हिन्दुस्तान के साथ मिल जाने की बात कहीं।  उन्होंने कहा कि वहां ओबीसी, दलितों, आदिवासियों को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता है, जिसका रास्ता अब खुल जायेगा। वहीं उन्होंने इस बिल के किसी भी लीगल जांच या कोर्ट मे चुनौती दिये जाने पर इस बिल पर कुछ भी नहीं होने की बात भी कहीं।

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